किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर केन्द्र सरकार राजी हो गयी है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज 16 दिसंबर,2022 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गृह मंत्रालय ने इन मामलों को वापस लेने पर सहमति जताई है।
किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने तथा देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्यति को बदलने के लिए इस साल जुलाई में एक समिति गठित की है।
कृषि मंत्री ने कहा कि समिति की बैठकें नियमित रूप से चल रही हैं।
