किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी।

किसान संगठनों के साथ पांचवें दौर की बैठक में शनिवार को यह भरोसा देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि  एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है।

चर्चा अभी जारी है, इसलिए 9 दिसंबर को पुनः बैठक रखी गई है। सरकार का मानना है कि यह बैठक भी काफी अच्छे माहौल में हुई, जिसमें सकारात्मक चर्चा की गई। चर्चा अभी जारी है, इसलिए 9 दिसंबर को पुनः बैठक रखी गई है।

बैठक में कृषि मंत्री के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी थे।

तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है।

एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है।

अन्य विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई व अगली बैठक में भी बात होगी।

सरकार की ओर से किसान संगठनों से आग्रह किया गया है कि उनके जो भी बिंदु या सुझाव है, वे एक-दो दिन में दे दें। सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए

किसान संगठनों से मंत्रियों ने उनसे आंदोलन खत्म करने व बुजुर्गों-बच्चों को तुरंत घर भेजने की अपील की है, ताकि सर्दी व कोविड के चलते उन्हें परेशानी न हो।

किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा।  मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी है, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है।

किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को ही लें तो एक साल में 75 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है।

तोमर ने कहा कि यह काम मोदी जी के बस का ही था। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि किसान प्रोसेसिंग से जुड़े और कृषि व ग्रामीण क्षेत्र बहुत मजबूत हो, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प मूर्त रूप ले सकें।

किसान संगठनों को तोमर ने ह्रदय से धन्यवाद दिया कि उन्होंने अनुशासन के साथ आंदोलन किया व पुनः आग्रह किया कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़े, चर्चा से ही सकारात्मक हल निकलेगा।