रायपुर, 08 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ऐलान किया है कि राज्य में अगले तीन साल में लगभग 45 हजार करोड़ रूपए की बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस राशि से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रामीण सड़कों का विशाल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दस हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से भी जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आज जांजगीर-चाम्पा जिले के मुख्यालय जांजगीर में चार दिवसीय जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2016 के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जागरूकता और किसानों तथा आम नागरिकों की भागीदारी से जांजगीर-चाम्पा जिले ने प्रदेश के एक विकसित जिले के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य को सर्वाधिक चावल उत्पादन के लिए केन्द्र की ओर से अब तक तीन कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और दलहन उत्पादन के लिए भी प्रदेश का चयन इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र के नवनिर्मित भवन सहित लगभग 17 करोड़ रूपए के पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। डॉ. रमन सिंह ने कहा-जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले के सफल आयोजन में सबसे बड़ा योगदान जिले के मेहनतकश किसानों का है। जिले में पिछले डेढ़ साल से लगभग 302 करोड़ की लागत से लगभग 255 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। जिले में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए छह बायपास सड़कों का निर्माण और बिलासपुर से जांजगीर-चाम्पा होते हुए ओड़िशा को जोड़ने वाले 185 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण भी जल्द शुरू होगा। इस कार्य की स्वीकृति मिल गई है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में अगले तीन वर्षों में सड़क, रेल, इंटरनेट और बिजली की कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर में आज लोकार्पित कृषि महाविद्यालय भवन का परिसर लगभग 125 से 130 एकड़ में फैला हुआ है। जांजगीर-चाम्पा जिले को कृषि के मामले में और उन्नत और अग्रणी जिला बनाने में इस कृषि महाविद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटियों की स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ग्यारह लाख श्रमिक परिवारों को श्रम विभाग की सोलह योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
उन्होंने जांजगीर-चाम्पा जिले के कलेक्टोरेट भवन के उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि भवन के प्रथम तल के निर्माण के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
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