केंद्र सरकार (Center Government) ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए शनिवार  20 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का रुख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है।

केंद्र ने कल एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले DANICS के सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर एक अध्यादेश के जरिए उनसे संवैधानिक शक्ति (constitutional power) छीनने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप के कई नेताओं ने अध्यादेश को लेकर भाजपा द्वारा संचालित केंद्र पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने इसे “विश्वासघात का कार्य …” कहा।