नई दिल्ली, 15 मार्च (जनसमा)। लोकसभा में मंगलवार को रिएल एस्टेट नियमन और विकास विधेयक 2015 पारित कर दिया गया। इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडु ने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक है जो लोगों की भावनाओं और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस विधेयक के संबंध में कानून बनाते समय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल कर लिया जाएगा।

राज्यसभा पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दे चुकी है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडु ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक से जमीन.जायदाद करोबार में पारदर्शिता आएगी।

विधेयक का उद्देश्य मकान खरीदनों वालों के हितों की रक्षा के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता के ज़रिए भवन निर्माण उद्योग की विश्वसनीयता बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि सबकों अपने मकान की जरूरत होती है और इस सपने को आकार देने का काम इस विधेयक के द्वारा साकार होसकेगा।

नायडु ने कहा कि जो बिल्डर्स और डेवेलेपर्स ब्यूटिफुल मकान देने का विज्ञापन अखबारों में देकर सपने दिखाते हैं उन्हें ड्यूटीफुल बनना होगा। सरकार बिल्डर्स को भी  देश के निर्माण में भागीदार मानती है और उनकी कोई समस्या है तो वे आकर मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अनुरोध करेंगे कि जमीन संबंधी मामलों का निपटारा तीस दिन में करें ।

चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के सांसद के०सी० वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे खासकर गरीबों सहित मकान खरीदने वालों का सपना पूरा होगा।