नई दिल्ली, 19 सितंबर। संसद ने आज देश में कृषि को बदलने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दो विधेयक पारित किए।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 के किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते, जो 17 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे, राज्यसभा द्वारा पारित कर दिये गए।

इन बिलों को पास करवाते वक्त विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, कुछ सदस्य आसन तक पहुँच गये, माइक तोड़ा गया और रूल बुक फाड़ी गई।

बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह विधेयक सोच-समझकर नहीं बनाये गये हैं और उनकी पार्टी इन्‍हें खारिज करती है। उन्‍होंने कहा कि ये पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश के किसानों के हितों के खिलाफ हैं।

विधेयकों के बारे में बोलते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत सरकार ने पिछले छह वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल सके, और किसानों की आय और आजीविका की स्थिति बढ़ सके।

उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी, इसके लिए आश्वासन माननीय प्रधान मंत्री ने खुद दिया है, 2014-2020 के दौरान एमएसपी की दर में काफी वृद्धि की गई है और आने वाले सप्ताह में रबी सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा की जाएगी ।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधानों में किसानों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।