लखनऊ, 25 जनवरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने सरकारी आवास पर जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु देश के पहले एकीकृत पोर्टल ‘जन-सुनवाई’ (jansunwai.up.nic.in) के साथ-साथ देश की पहली मीडिया हेल्पलाइन (1800-1800-303) का शुभारम्भ किया।

उन्होंने पवन कुमार की कॉफी टेबल बुक ‘अखिलेश यादव-संघर्ष की सफलता’ तथा प्रदेश के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका ‘उत्तर प्रदेश’ के ‘अमृतलाल नागर विशेषांक’ तथा ‘उत्तर प्रदेश वार्षिकी-2015’ का विमोचन भी किया।

इसके अलावा उन्होंने सूचना विभाग की पत्रावलियों तथा पत्रों पर कार्रवाई को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने हेतु कम्प्यूटराइज़्ड लैटर/फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का लोकार्पण भी किया। उन्होंने दुलर्भ छाया चित्रों पर आधारित सूचना विभाग की ‘यू0पी0 के गौरव’ प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की छोटी-छोटी समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण पर मुख्यमंत्री कार्यालय से ‘जन-सुनवाई’ पोर्टल के माध्यम से निगाह रखी जाएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और उनकी शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता आएगी।

इस समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील दिवस व ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 20 फरवरी, 2016 से अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इसमें ई-मार्किंग के जरिए जनता की शिकायतें व आवेदन, सम्बन्धित अधिकारियों एवं विभागों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे, जिससे निस्तारण में गति आएगी। लोग अपनी शिकायतें एवं आवेदन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे लोगों को अनावश्यक विभिन्न कार्यालयों में आने-जाने से राहत मिलेगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर इसी पोर्टल द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और यदि निस्तारण की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इसी पोर्टल पर अपनी बात पुनः लिखने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर सीधे उनके कार्यालय द्वारा सतत नज़र रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण एवं अन्य प्रकरणों में फीडबैक प्राप्त करने के लिए अलग से कॉल सेण्टर भी स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से गवर्नेन्स में सहूलियत होगी।