लखनऊ, 22 जून (जनसमा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए संतुलित, इन्क्लूसिव व स्थाई विकास का मॉडल अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षाें में प्रदेश सरकार द्वारा इसी मॉडल पर कार्य करते हुए राज्य की आर्थिक विकास दर को राष्ट्रीय औसत से आगे ले जाने व राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गाें को राहत पहुंचाने का काम किया गया है।

यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगडि़या को लिखे पत्र में गरीबी दूर करने और युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विकास दर को और अधिक तेज करने का आग्रह किया है।

ज्ञातव्य है कि नीति आयोग ने देश के वर्ष 2030 तक के विजन डॉक्यूमेण्ट को तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री से उनके विचार आमंत्रित किये हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग अपने विजन डॉक्यूमेन्ट में इन विचारों को ध्यान में रखेगा।

यादव ने आर्थिक विकास का लाभ उन तमाम गरीबों, उपेक्षितों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दिव्यांगों तक भी पहुंचाने का आग्रह नीति आयोग से किया है, जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के इस मॉडल में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने पर बल देते हुए व्यवहारिक नीतियों को लागू करने का अनुरोध किया है, जिससे उद्यमियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जा सके।