अडानी समूह के मुद्दे पर तीन दिन के गतिरोध के बाद, लोकसभा ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में आज 7 फरवरी ,2023 को कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े मुद्दों का जिक्र नहीं है. उन्होंने अग्निपथ योजना की खूबियों पर सरकार से सवाल किया और आरोप लगाया कि यह योजना सशस्त्र बलों पर थोपी गई है।

गांधी ने सरकार पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुबंधों की सुविधा देकर अडानी समूह का पक्ष लेने का आरोप लगाया।

गांधी ने कारोबारी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को इसमें शेल कंपनियों को लेकर किए गए दावों पर गौर करना चाहिए।

जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं और कांग्रेस नेता को निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए।

इससे पहले लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सी पी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी, तब देश में व्यापक भ्रष्टाचार था, जिसे वर्तमान सरकार ने रोक दिया है।

उजोशी ने कहा कि किसान, युवा और गरीब मोदी की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने उनकी उपेक्षा की लेकिन इस सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं।

डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी सरकार को निशाने पर लेने के लिए अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। चर्चा चल रही है।

इस बीच, राज्यसभा ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की।

चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने कहा, सरकार के साहसिक कदमों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और अब यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है।

अडानी समूह के मामले पर सवाल करते हुए, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह नेमें संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा, कंपनी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, सेबी, ईडी और सीबीआई समेत नियामक और जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।

इसी विचार को प्रतिध्वनित करते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार पर आरबीआई और सेबी जैसे संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

उन्होंने सरकार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उ

न्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई, किसानों की आय दोगुनी करने और स्मार्ट शहरों सहित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया।

DMK सांसद तिरुचि शिवा ने सरकार पर अमीर समर्थक नीति और गरीब विरोधी दृष्टिकोण अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने अडानी समूह के मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की भी मांग की। उ

वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की।