नई दिल्ली, 02 मार्च (जनसमा)। आम बजट 2016-17 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान पर लगाए जाने वाले टैक्स प्रस्ताव पर हो रही खींचतान के बीच बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ईपीएफ में अंशदान पर कर लगाने के बजट के प्रस्ताव को लेकर सभी पक्षों से विचार विमर्श कर रही है।

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में कहा कि आम बजट 2016-17 पर बहस में कर्मचारी भविष्य निधि मुद्दे पर विचार किया जाएगा। जेटली ने कहा कि  सरकार बहस में मुद्दे पर विचार करेगी।

लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद तृणमूल कांग्रेस के संसद सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने यह मामला उठाया।

गौरतलब है कि बजट में ईपीएफ पर 1 अप्रैल 2016 से टैक्स लगाने की घोषणा की गई है जिस पर राजनीति गर्माने लगी है और इस निर्णय को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है।

आकाशवाणी के समाचार के अनुसार मंगलवार को राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया था कि पहली अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ की साठ प्रतिशत राशि पर लगने वाले ब्याज को ही कर के दायरे में रखा गया है जबकि शेष चालीस प्रतिशत राशि पर कोई कर नहीं लगेगा।

उन्होंने यह भी बताया था कि यदि इसे पेंशन सेवा निवृत्ति योजना में निवेश किया जाता है तो ब्याज की साठ प्रतिशत राशि पर भी कर में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका असर उच्च वेतन वाले बीस प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों पर पड़ेगा।

फाईल फोटोः वित्त मंत्री अरुण जेटली।