देहरादून, 22 अप्रैल | उत्तराखंड में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाकर पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार को बहाल करने के नैनीताल उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश के बाद मुख्यमंत्री रावत ने गुरुवार रात और फिर शुक्रवार सुबह भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें 29 अप्रैल को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल में तय किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष से 29 अप्रैल को विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया जाएगा।

राज्य के चिह्न्ति सभी आंदोलनकारियों को 3,100 रुपये पेंशन देने का फैसला भी मंत्रिमंडल में लिया गया। बीती रात मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसलों को भी मंजूरी दे गई थी। बैठक में सभी पट्टाधारकों को मालिकाना हक देने पर भी सहमति बनी थी।

हरीश रावत ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वहां से भी केंद्र को कोई राहत नहीं मिलेगी।

रावत ने कहा कि बीती रात मंत्रिमंडल की बैठक में 11 निर्णय लिए गए, जिन्हें सोमवार को तेजी से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।