चंडीगढ़, 28 नवंबर। पंजाब के मुख्यमंत्री ( Punjab Chief Minister) कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि एमएसपी के लिए किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए जो हर किसान का मूल अधिकार है।

एमएसपी के लिए यदि वे मौखिक आश्वासन दे सकते हैं तो मैं यह समझने में विफल हूं कि वे इसे कानूनी क्यों नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री ने कहा।

कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने केंद्र से आग्रह किया कि  किसानों को दिल्ली जाने से हरियाणा में जबरन रोकने से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को टालने के लिए किसान यूनियनों के साथ तुरंत बातचीत शुरू की जाए।

किसानों की आवाज़ (farmers voice ) को अनिश्चित काल के लिए मज़ाक में नहीं लिया जा सकता है। केंद्र को तुरंत किसान संघ के नेताओं के साथ दिल्ली की सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को टालने के लिए वार्ता शुरू करनी चाहिए। स्थिति से हाथ मिलाने के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों करें?

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शांति से आंदोलन करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए तुरंत कदम बढ़ाने की जरूरत है, जिन्होंने पिछले तीन महीनों में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं की या किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त नहीं हुए।

हरियाणा पुलिस द्वारा राजधानी शहर तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रूर बल के उपयोग के कारण नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि किसानों को अपने देश में जाने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस किसानों पर जिस तरह पानी फैंक रही है, जिनमें बूढ़े और महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें हरियाणा सरकार द्वारा देखभाल और चिंता का पूर्ण अभाव दिखाया गया है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान न केवल पंजाब से बल्कि भारत के हर राज्य से दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हें। यह उनके जीवन और आजीविका के लिए एक लड़ाई है और उन्हें किसी भी समर्थन या उकसावे की आवश्यकता नहीं है।