कपास की फ़सल पर आढ़त संबंधी फ़ैसला लेने के लिए पंजाब  में 9 सदस्यीय समिति का गठन करने का फ़ैसला लिया गया है।

चंडीगढ़ में यहाँ पंजाब भवन में आढ़तिया, किसानों और कपास मिल मालिकों के साथ बुलाई गई बैठक के उपरांत जानकारी साझा करते हुए कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि कपास किसानों और आढ़तियों के अलग-अलग मसले सहमति से निपटाने के लिए कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सरवजीत सिंह और मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव और मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत की हाजिऱी में आज की बैठक बुलाई गई थी।

कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की तरक्की के लिए सबके हितों की रक्षा की जाएगी, इसी कारण आज की बैठक में साझे तौर पर सबको सुनकर कई मसले मौके पर ही हल कर दिए गए।

कपास की फ़सल पर आढ़त संबंधी फ़ैसला लेने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें आढ़तिया, कपास किसानों, कॉटन फ़ैक्टरियों के 2-2 प्रतिनिधि और सरकार के 3 प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

इस मौके पर आढ़तियों ने एक अहम मसला कृषि मंत्री के ध्यान में लाया कि राज्य भर की बहुत सी मंडियों में अवैध कब्ज़े किए हुए हैं, जिस कारण धान और गेहूँ के सीजन के दौरान किसानों को काफ़ी दिक्कत आती है। इस सम्बन्धी कृषि मंत्री ने मंडियों से अवैध कब्ज़े हटाने के लिए तुरंत मुहिम चलाने के आदेश दिए।

इस मौके पर आढ़तियों का एक अन्य अहम मसला हल करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आढ़तियों द्वारा ध्यान में लाई गईं मुश्किलों के मद्देनजऱ बिना एम.एस.पी. वाली फसलों के लिए फि़लहाल लैंड मैपिंग और ऑनलाइन खरीद लागू न करने का फ़ैसला लिया गया।

कृषि मंत्री ने बताया कि पिछली बैठक के दौरान आढ़तियों की दुकानों की बकाया राशि पर ब्याज घटाने के लिए आढ़तियों ने माँग की थी, जिस पर विचार करने के उपरांत सरकार द्वारा इस मसले के निपटारे के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य मसले का निर्णय करते हुए सरकार द्वारा मंडियों में खाली पड़े प्लॉटों की बोली के लिए कैलंडर जारी कर दिया गया है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि सबकी सहमति से कपास की फ़सल पर आढ़त संबंधी फ़ैसला लेने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें आढ़तिया, कपास किसानों, कॉटन फ़ैक्टरियों के 2-2 प्रतिनिधि और सरकार के 3 प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

इस मौके पर आढ़तियों ने एक अहम मसला कृषि मंत्री के ध्यान में लाया कि राज्य भर की बहुत सी मंडियों में अवैध कब्ज़े किए हुए हैं, जिस कारण धान और गेहूँ के सीजन के दौरान किसानों को काफ़ी दिक्कत आती है। इस सम्बन्धी कृषि मंत्री ने मंडियों से अवैध कब्ज़े हटाने के लिए तुरंत मुहिम चलाने के आदेश दिए।

इस मौके पर आढ़तियों का एक अन्य अहम मसला हल करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आढ़तियों द्वारा ध्यान में लाई गईं मुश्किलों के मद्देनजऱ बिना एम.एस.पी. वाली फसलों के लिए फि़लहाल लैंड मैपिंग और ऑनलाइन खरीद लागू न करने का फ़ैसला लिया गया।

कृषि मंत्री ने बताया कि पिछली बैठक के दौरान आढ़तियों की दुकानों की बकाया राशि पर ब्याज घटाने के लिए आढ़तियों ने माँग की थी, जिस पर विचार करने के उपरांत सरकार द्वारा इस मसले के निपटारे के लिए वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य मसले का निर्णय करते हुए सरकार द्वारा मंडियों में खाली पड़े प्लॉटों की बोली के लिए कैलंडर जारी कर दिया गया है।