शिमला, 20 फरवरी। केन्द्रीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ सोलन जिला के बद्दी में 102.32 करोड़ रुपये के केन्द्रीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम टूलरूम/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (टीडीसी) का शिलान्यास किया। यह टूल रूम भारत सरकार के प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा।

मिश्र ने इस अवसर पर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आ रहे बदलाव के मद्देेनजर इन केन्द्रों की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि विश्व बैंक ने भारत में 15 स्थानों पर इस तरह के प्रौद्योगिकीकेन्द्रों को स्थापित करने के लिए 2200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके लिए, अब तक 10 विभिन्न स्थानों का चयन किया गया है।

उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा केन्द्र के लिए 20 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिक केन्द्र/टूल रूम वीरभद्र सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रौद्योगिकी केन्द्र जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड व अन्य स्थानों पर भी बनाए जाएंगे, जहां एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां से प्रशिक्षित युवा अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकेंगे और बड़े उद्योगों में रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह टूल रूम युवाओं को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और यह पर्यावरण मित्र भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वदेशी उत्पादों पर बल दे रहे हैं तथा कौशल भारत के लक्ष्य को हासिल कर भारत को उत्पादक देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के उत्पाद विश्व स्तर पर ‘मेक इन इंडिया’ के नाम से बिक सकें। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिससे यह राज्य मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों का केंद्र बन सके।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री का स्वागत किया तथा कहा कि इस केंद्र में परामर्श एवं सुझाव सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इस टूल रूम से गुणात्मकप्रणाली व उत्पादकता में सुधार के अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध होने के साथ-साथ प्रशिक्षित एवं अप्रतिशिक्षत श्रमशक्ति को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि अप्रैल, 2012 में, जब वह केन्द्रीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री थे तो बद्दी के लिए मिनी टूल रूम केन्द्र स्वीकृत किया था। इसके लिए 15 हजार वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई थी, परन्तु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के बावजूद उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। यहां पर बड़े टूल रूम स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए 20एकड़ भूमि की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने भूमि को चिन्हित कर बद्दी में जमीन प्रदान की और आज केन्द्रीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने आधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की आधारशिला रखी, जो मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम के माध्यम से उद्योगपतियों को उत्पादन प्रशिक्षण परामर्श सहयोग करेगा और यह केन्द्र प्रशिक्षित व अप्रतिशिक्षित युवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थान से कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज 18,000 करोड़ से अधिक निवेश वाले 500 से अधिक मध्यम एवं बड़े स्तर जबकि 40 हजार लघु स्तर के उद्योग कार्यरत हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय का आज समस्त औद्योगिक उद्यमों में 95 प्रतिशत योगदान है जबकि औद्योगिक क्षमता 40 प्रतिशत है। इसी कारण इस क्षेत्रको भारतीय आर्थिकी का ईंजन कहा जाता है तथा उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी केन्द्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों जिनमें टूल निर्माण में आॅटोमेशन की प्रक्रिया, मैटल कटिंग, मुरम्मत, आधुनिक वैल्डिंग, सूचना प्रौद्योगिकी,परीक्षण कौशल, औद्योगिक आॅटोमेशन शामिल हैं, में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से आद्यौगिक पैकेज, जो वर्ष 2013 में समाप्त हो चुका है, को बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रोत्साहन पैकेज की अवधिबढ़ाने का मामला अनेक बार भारत सरकार से उठाया है और उम्मीद है कि केन्द्रीय मंत्री इसका समर्थन करेंगे।