नई दिल्ली, 30 दिसंबर। आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई और किसानों की 4 में से दो मांगें सरकार ने मान ली है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 7वें दौर की बातचीत 5 घंटे घंटे तक चली ।

किसान आन्दोलन का आज 35वाँ दिन है।

बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि 50 फीसदी बातों पर सहमति बन गई है। किसानों की दो मांगों पर्यावरण संबंधी यानी पराली संबंधी कानून और बिजली बिल के बारे में की गई मांगों पर सहमति बन गई है।

तोमर ने कहा कि वार्ता बहुत अच्छे वातावरण में आयोजित की गई थी और यह एक सकारात्मक नोट पर संपन्न हुई।किसानों ने चार प्रस्ताव रखे थे, जिसमें दो पर रजामंदी हो गई है।

पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित एक अध्यादेश था। पराली के मामले में किसानों को शामिल किए जाने के बारे में यूनियनें आशंकित थीं। दोनों पक्षों ने किसानों को इससे बाहर रखने पर सहमति जताई।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और किसान नेताओं ने आज की बातचीत पर खुशी जाहिर की है। अब शेष दो मांगों पर 4 जनवरी को बातचीत होगी।

किसानों का कहना है कि जब तक शेष दोनों मांगों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने तथा एमएसपी नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक आन्दोलन जारी रहेगा।

किसान नेताओं का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी के मुद्दों पर 4 जनवरी को पुनः बातचीत होगी।

बातचीत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन में अनुशासन रखा गया । उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को घर भेज दें।