रायपुर, 15 जुलाई (जनसमा)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर हमेशा अपने किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले मानसून के सूखा पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम को यहां विधानसभा में राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बाद लगभग दो हजार 155 करोड़ रूपए की ये अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गई, जिसे मिलाकर इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट का आकार बढ़कर 76 हजार 151 करोड़ रूपए हो गया।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के प्रथम चरण में रायपुर का भी चयन किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मिशन स्मार्ट सिटी के तहत रायपुर शहर के समग्र विकास के लिए तीन हजार 650 करोड़ रूपए की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रूपए उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया-भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन सबसे बेहतर है। विकास मूलक कार्यों पर जी.एस.डी.पी. के अनुपात में 21.2 प्रतिशत राशि का प्रावधान कर छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि अन्य राज्यों का औसत 11.4 प्रतिशत है।

डॉ. सिंह ने सदन को किसानों के हित में राज्य सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का विस्तार से ब्यौरा दिया। उन्होंने सदस्यों को बताया कि इस वर्ष ग्यारह हजार किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए सौर ऊर्जा आधारित सोलर पम्प देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 424 करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है, जबकि अगले दो साल में 40 हजार सोलर सिंचाई पम्प दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हुई। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं और मदों में लगभग दो हजार करोड़ रूपए खर्च किए। उन्होंने बताया कि फसल हानि पर 546 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता किसानों को दी गई है। इसके अलावा 659 करोड़ रूपए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत दिए गए हैं, जबकि डेढ़ हजार यूनिट अतिरिक्त बिजली निःशुल्क देने के लिए 208 करोड़ रूपए, अल्पकालीन कृषि ऋण को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने और एक चौथाई ऋणों की छूट देने के विकल्प के जरिए 145 करोड़ रूपए की सहायता दी गई है।

डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा आवासहीन एक लाख 74 हजार परिवारों को मकान देने का लक्ष्य है। पूर्व योजना (इंदिरा आवास योजना) में इसके लिए 70 हजार रूपए का अनुदान दिया जाता था, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रूपए कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत लगभग 40 वर्षों में रसोई गैस कनेक्शन धारकों की संख्या सिर्फ 22 लाख के आसपास पहुंच पाई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत राज्य सरकार ने सिर्फ दो साल के भीतर 25 लाख गरीब परिवारों को मात्र 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर निःशुल्क गैस कनेक्शन, दो बर्नर वाला गैस चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेण्डर दिया जाएगा।

उन्होंने सदन को बताया कि इस वर्ष राज्य में 100 हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए प्रथम अनुपूरक में 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।