नई दिल्ली, 5 जनवरी। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आज नई दिल्ली में नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही बावजूद इसके 19 जनवरी को फिर बैठक होगी।
कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान संगठनों के आन्दोलन को 50 दिन से भी अधिक हो गए हैं और लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।
जानकारों का कहना है कि वार्ता इसलिए निर्णायक नहीं हो रही है क्योंकि किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार ऐसा नहीं करना चाहती।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 15 जनवरी, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में अगले दौर की वार्ता कीI
उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया एवं लोहड़ी तथा मकर संक्रान्ति की शुभकामनाएं दीं।
किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाये रखने के लिए मंत्रियों ने धन्यवाद दिया और आंदोलन समाप्त करने के लिए पुन: आग्रह किया।
मंत्री तोमर ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए आगे कहा कि हमें औपचारिक या अनौपचारिक समूह बनाकर कृषि सुधार कानून के विषय पर समाधान की चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के दौरान जो भी सहमति बनेगी, उससे समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
जिन मुद्दों पर सहमति नहीं होगी, उन प्रावधानों पर तर्कपूर्ण मंथन कर संशोधन करने का विचार किया जा सकता है। लोकतंत्र में उच्चतम न्यायालय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। अगर दोनों पक्ष मिल-बैठकर समाधान निकाल सकें तो अच्छा होगा।
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