विजय इंदर सिंगला

चंडीगढ़, 19 सितंबर। पंजाब के स्कूली शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री  विजय इंदर सिंगला ने शनिवार को मोदी सरकार पर कृषि सुधारों के लिए तीन विधेयकों पास करके ये विधेयक पंजाब की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे जो भारत की खाद्य टोकरी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को पंजाब भर में धरना देंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार दिया और कहा कि ये कृषि विधेयक कृषि से जुड़े लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा खतरा पैदा करेंगे।

सिंगला ने कहा कि उनके कदम को सही ठहराने के लिए, भाजपा नेता अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार तथ्यों को लगातार विकृत कर रहे थे।

सिंगला ने कहा कि इन कृषि विधेयकों के प्रावधानों से किसानों, आढ़तियों और मजदूरों के बीच दशकों पुराने संबंध को ध्वस्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुक्त बाजार की स्वतंत्रता के साथ, स्थानीय व्यापारियों को खाद्यान्न व्यवसायों से बाहर निकाल दें और बाद में वे अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी शुरू कर देंगे।

विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 1,800 से अधिक मंडियों में साउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया है और 28,000 अर्हताओं के अधिकारों की भी रक्षा की है।

सिंगला ने कहा कि ये विधेयक राज्यों के कार्यों और संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध प्रत्यक्ष अतिक्रमण हैं।

उन्होंने कहा कि चूंकि ये बिल अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोल रहे थे, इसलिए यह राज्य सरकार को APMC के बाहर व्यापार के लिए बाजार शुल्क, उपकर या लगान और कमीशन Arhtiyas से लेने से भी रोक देगा।

उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मंडी बोर्ड की आय का उपयोग लिंक सड़कों और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन बिलों के जन-विरोधी प्रावधानों के साथ, राज्य नियंत्रित बोर्डों के राजस्व संग्रह में भारी गिरावट आएगी।

उन्होंने कहा कि मंडी बोर्डों की आय में गिरावट अंततः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करेगी।

सिंगला ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने मौखिक आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार एमएसपी को वापस नहीं लेगी, लेकिन अगर वे वास्तव में किसानों के सुरक्षा उपायों का इरादा रखते हैं, तो उन्हें लिखित रूप में इस प्रावधान को बिल में शामिल करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों के नियमन में आसानी से, यह निर्यातकों, प्रोसेसर और व्यापारियों को फसल के मौसम के दौरान कृषि उपज जमा करने के लिए प्रेरित करेगा, जब कीमतें आमतौर पर कम होती हैं, और कीमतें बढ़ने पर बाद में इसे जारी करती हैं।