नई दिल्ली, 7 अक्टूबर।   जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया है कि  कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल बंटवारे के बारे में तेलंगाना सरकार उच्चतम न्यायालय में दायर मामला वापस लेने पर सहमत हो गया है।

केंद्र सरकार दो राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के पानी के बँटवारे को अंतिम रूप देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए  सहमत है।

दोनों राज्यों ने कृष्णा गोदावरी जल बंटवारे  को तय करने के लिए नए ट्रिब्यूनल के गठन के प्रस्ताव को भेजने पर सहमति व्यक्त की है।

अंतर राज्यीय नदी विवाद कानून के अनुसार, इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है।

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को बैठक के बाद कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य द्वारा दायर मामले को उच्चतम न्यायालय से वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है।

जब मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को एक न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि मामला अदालत के पास विचाराधीन है।

इस पर के. चंद्रशेखर राव ने बुधवार को मामला उच्चतम न्ययालय से वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।

गोदावरी के पानी पर एक नए न्यायाधिकरण के गठन के निर्णय को आंध्र प्रदेश भी महत्वपूर्ण मानता है।