लखनऊ, 27 फरवरी (जनसमा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारत सरकार से उत्तर प्रदेश के विकास और जनता की जरूरतों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को वर्ष 2016-17 के केन्द्रीय बजट में शामिल करते हुए इनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की अवशेष राहत राशि, गोरखपुर में एम्स, पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस-वे, कानपुर और वाराणसी मेट्रो रेल, हिरन गांव (फिरोजाबाद) और जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए केन्द्रीय बजट में आवश्यक धनराशि के प्राविधान के साथ-साथ केन्द्रीय बजट में भी बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल निधि की व्यवस्था की जाए।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस सम्बन्ध में प्रेषित अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि प्रदेश में सूखा और ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से ग्रसित किसानों को राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी जा रही अवशेष धनराशि हेतु केन्द्रीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया जाये और यह धनराशि शीघ्र ही प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी जाए।

यादव ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल के समग्र विकास हेतु ‘‘पूर्वान्चल समाजवादी एक्सप्रेस-वे‘‘ का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य के बजट में भी कुछ धनराशि का प्राविधान किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार के बजट में भी धनराशि का प्राविधान करके यह धनराशि प्रदेश सरकार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुए अखिलेश ने अपने पत्र में केन्द्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश सरकार की तरह केन्द्र सरकार के बजट में भी बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल निधि का प्राविधान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता और राज्य सरकार द्वारा जनपद गोरखपुर में एम्स की स्थापना की मांग काफी समय से की जा रही है, इसके लिए भी केन्द्रीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्राविधान किये जाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि हिरनगांव (फिरोजाबाद) और जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की मांग राज्य सरकार द्वारा काफी समय से की जा रही है। इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्राविधान केन्द्रीय बजट में किया जाये। साथ ही, कानपुर और वाराणसी मेट्रो के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में प्राविधान किया गया है।

उन्होंने इन योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय वित्त मंत्री से केन्द्रीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्राविधान करने का अनुरोध किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश के हितों को देखते हुए इन प्रस्तावों सहित राज्य के विकास से जुड़े ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के अपने आगामी सामान्य बजट में सम्मिलित किया जाएगा।