नई दिल्ली, 4 मई | केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण के इसके सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार के लिए एक दिन का समय मांगा। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार के लिए एक दिन का समय चाहती है कि क्या उत्तराखंड के बर्खास्त मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने देने के लिए राष्ट्रपति शासन एक दिन के लिए हटाया जा सकता है।

अटार्नी जनरल के यह बताने के बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई छह मई तक के लिए स्थगित कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से शक्ति परीक्षण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहा था।