नई दिल्ली, 29 जनवरी (जनसमा)।  राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच अनसुलझे विषयों को सुलझाने के लिए नीति आयोग ने आमने-सामने बैठककर समस्या सुलझाने का नया उदाहरण पेश किया। मोदी सरकार की ऐसी पहल से केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे तथा देश के आर्थिक विकास की दिशा में ठोस काम हो सकेगा।

नीति आयोग ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 28 जनवरी को तेलंगाना तथा छः केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी । बैठक  में  लंबे समय से चले आरहे मुद्दों समाधान निकाला गया।

राज्य सरकार द्वारा कोयला तथा विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, वित्त तथा ग्रामीण विभाग मंत्रालयों से जुड़े 20 मामलों को उठाया गया और इन पर चर्चा हुई। दो घंटे तक चली बैठक में दो-तीन विषयों को छोड़कर बाकी का समाधान  दोनों पक्षों की संतुष्टि के अनुरूप किया गया।

बैठक में उन विषयों पर भी विचार हुआ जिनके बारे में कोई ठोस समाधान नहीं निकला। तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि टी.राम चन्द्रु तथा वहां के विशेष मुख्य सचिव, वित्त,  प्रदीप चन्द्र ने बैठक पर संतोष व्यक्त किया तथा नीति आयोग की पहल की सराहना की।

इस अनुभव की सफलता के आधार पर आयोग परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विचार-विमर्श में रूचि रखने वाले अन्य राज्यों के साथ कार्य करने को तैयार हैं। भविष्य की बैठकों में केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों में कार्यान्वयन तथा अन्य विषयों से जुड़े अवरोधों पर भी विचार किया जाएगा।