नई दिल्ली, 29 फरवरी (जनसमा)। सोमवार को लोकसभा में बजट 2016-17  पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ चलाई जा रही है जिसमें मकानों के निर्माण से रोजगार के प्रचुर अवसर भी उपलब्ध होते हैं।

जेटली ने कहा कि आवास क्षेत्र में कार्यकलाप (ऐक्टिविटी) बढ़ाने के लिए जून, 2016 से मार्च, 2019 तक अनुमोदित (अप्रूव्ड) किए जाने वाले और अनुमोदन के तीन वर्ष के अंदर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक फ्लैटों हेतु आवास निर्माण करने वाले उपक्रमों को लाभों में 100 प्रतिशत कटौती दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के कर्ज हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मकान निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए।