कन्याकुमारी, 8 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21,000 करोड़ रुपये के निवेश से विशाल बंदरगाह कोलाचेल स्थापित किया जाएगा जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बंदरगाह को बनाने का काम शुरू हो चुका है।

मोदी ने कहा, “पहली बार कन्याकुमारी में 21,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली कोई परियोजना आई है। इस समुद्री बंदरगाह से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।”

उन्होंने कहा पर्यटन एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन करता है। उनकी सरकार कन्याकुमारी को केरल के तिरुवनंतपुरम से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण करा रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मोदी ने कहा कि आर्थिक विकास सभी समस्याओं का इलाज है।

उनके मुताबिक केंद्र सरकार जरूरत के वक्त लोगों तक पहुंचती है। इसके लिए उन्होंने चेन्नई की बाढ़ का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि दिसंबर में चेन्नई में आई बाढ़ में केंद्र सरकार ने लोगों को मदद की थी और राहत अभियान चलाए थे।

तालिबान के चंगुल से फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को छुड़ाने की घटना का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा की पादरी की बहन को विश्वास नहीं हुआ, जब उन्होंने उनसे फोन कर कहा, “मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैंने उनसे कहा कि आपके भाई अगले दो-ढाई घंटों में भारत वापस आ जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत कर तमिलनाडु के पांच मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करवाई, जिन्हें श्रीलंका के अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।

मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और केरल की हजारों महिलाओं को मुंबई में बंधुआ मजदूरी से आजाद करवाया।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जा रहे प्रति किलो चावल पर 27 रुपये की सब्सिडी दे रही है और इसी चावल से तमिलनाडु के गरीब लोगों का पेट भरता है।

मोदी ने राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चावल के थैलों पर उनकी तस्वीर नहीं होती है, बल्कि मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर होती है।

उनके मुताबिक केंद्र सरकार का लक्ष्य तमिलनाडु के लोगों की भूख मिटाना है।

मोदी ने कहा कि भाजपानीत केंद्र सरकार दो साल से चल रही है और अभी तक उस पर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जैसे कि पिछली कांग्रेस सरकार पर 2जी, 3जी और हेलीकॉप्टर खरीद के मामलों में लगे थे।