कैबिनेट सचिव  राजीव गौबा ने  दोहराया कि राज्यों को कोविड-19 रोग के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए निरंतर कठोर सतर्कता बनाए रखने के लिए निर्देश दिये हैं।

उन्होंने साफ शब्दों में राज्यों से कहा है कि  पिछले वर्ष किए गए सामूहिक परिश्रम के लाभ को व्यर्थ न गंवाने की आवश्यकता है।

गौबा ने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

ये राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश पिछले एक सप्ताह से उच्च सक्रिय मामलों या नए मामलों में बढ़ती प्रवृत्ति की रिपोर्ट करते रहे हैं।

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को अपनी निगरानी न घटाने, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार लागू करने और उल्लंघनों से दृढ़तापूर्वक निपटने की सलाह दी गई।

उन्होंने भारी जुर्माना और चालान काटने के द्वारा कोविड-19  उपयुक्त व्यवहार लागू करने, जिला कलेक्टरों के साथ करीबी रूप से निगरानी तथा कंटेनमेंट गतिविधियों की समीक्षा करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाए जा रहे अन्य कदमों के बारे में जानकारी दी।

राजीव गौबा ने  प्रभावी जांच, व्यापक ट्रैकिंग, पोजिटिव मामलों के त्वरित आइसोलेशन और घनिष्ठ संपर्कों के शीघ्र क्वारंटीन की आवश्यकता पर भी मजबूती से बल दिया गया।

छह राज्यों – महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात ने पिछले 24 घंटों में नए मामलों में तेज वृद्धि प्रदर्शित की है। महाराष्ट्र 8,333 की संख्या के साथ निरंतर सर्वोच्च दैनिक नए मामले दर्ज करा रहा है। 3,671 की संख्या के साथ इसके बाद केरल का स्थान है जबकि पंजाब में पिछले 24 घंटों में 622 नए मामले सामने आए। पिछले दो हफ्तों में, महाराष्ट्र ने 14 फरवरी को दर्ज 34,449 सक्रिय मामलों की तुलना में उच्चतम वृद्धि प्रदर्शित की है, जो वर्तमान में 68,810 है।