नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को पंजीकृत मूल्य निर्धारकों पर गलत सूचना या प्रमाणपत्र जारी करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा। जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयकर समय पर दाखिल हो, विलंब शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रखा।

बजट में सरकार ने किसी लेखा परीक्षक, मर्चेट बैंकर या पंजीकृत मूल्य निर्धारक द्वारा किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत सूचना देने पर, ऐसी हर गलती पर उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी रखा है।

बजट भाषण के अनुसार, समय पर आयकर दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए इसमें देर होने पर विलंब शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।     –आईएएनएस

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