नई दिल्ली, 25 अप्रैल (जनसमा)। नई दिल्ली में रविवार को आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक के दौरान कहा कि गुजरात सरकार ने कमर्शियल कोर्ट की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। निकट भविष्य में राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कमर्शियल कोर्ट की स्थापना करेगी।

आनंदीबेन ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) 2015 के तहत राज्य सरकार जुवेनाइल की देखभाल, संरक्षण, सुधार एवं सामाजिक समन्वय के लिए सक्रिय एवं संवेदनशील है।

सम्मेलन में आनंदीबेन पटेल ने वड़ोदरा स्थित चिल्ड्रन होम- ‘बाल गोकुलम’ प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष में ऐसे ही प्रोजेक्ट राजकोट एवं अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे।

पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेषकर निचली अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें, पर्याप्त कोष की व्यवस्था, पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, पर्याप्त मानवबल उपलब्ध कराना, विविध अधिनियमों के तहत स्पेशल कोर्ट का निर्माण करना तथा आईसीटी प्रोग्राम के अधिकतम उपयोग जैसे कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-04 में विधि विभाग का बजटीय प्रावधान 200 करोड़ रुपए था, जो वर्तमान वर्ष 2015-17 के बजट में बढ़कर 1,723.75 करोड़ रुपए हो गया है। न्यायिक व्यवस्था तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए गुजरात राज्य उत्तम ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है।