भोपाल, 15 जून (जनसमा)। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में पेयजल एवं सीवर नेटवर्क के लिये केन्द्र सरकार 860 करोड़ रूपए की मंजूरी देगी। ग्वालियर शहर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये 20 हजार 400 मकान बनाने के लिये भी धनराशि मंजूर की जायेगी। यह घोषणा केन्द्रीय शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री वैंकय्या नायडू ने की। नायडू ग्वालियर में फूलबाग मैदान पर विकास पर्व-सह-अंत्योदय व किसान मेला को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार “राईट ऑफ लेण्ड” कानून बनाकर प्रदेश के हर जरूरतमंद को आवासीय जमीन का मालिक बनायेगी।

वैंकय्या नायडू ने कहा कि भारत सरकार ग्वालियर शहर में पार्कों के विकास, फुटपाथ निर्माण इत्यादि विकास कार्यों के लिये भी आर्थिक सहायता मुहैया करायेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगली सूची में ग्वालियर भी स्मार्ट सिटी में शामिल हो जायेगा। नायडू ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में अव्वल राज्य बन गया है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय मेले जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराने में महती भूमिका निभा रहे हैं।

नायडू ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कामकाज का ब्यौरा और हिसाब-किताब जनता के समक्ष रखें। भारत पर्व के रूप में भारत सरकार अपने दो साल के काम का हिसाब आम जनता को दे रही नायडू ने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2022 तक हर जरूरतमंद को मकान मुहैया करायेगी। इसी तरह वर्ष 2019 तक हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से भारत की विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है और विकास दर में भारत पूरे विश्व में अव्वल देश बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर वर्ष 2022 तक कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार जल्द ही “राईट ऑफ लेण्ड” कानून बनाने जा रही है। चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से आहवान किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल अवश्य भेजें।