जयपुर, 29 जनवरी। राजस्थान के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के क्रियान्वयन में लाभ से अधिक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आह्वान किया है।

शेखावत आज मुख्य नगर नियोजक कार्यालय के सभागार में प्रदेश के निजी विकासकर्ताओं तथा भवन निर्माताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमजोर आयवर्ग के आवासों की मांग आज भी बढ़ रही है, इसलिए सभी विकासकर्ता उच्च वर्ग के साथ ही गरीब वर्ग के लिए भी आवास बनाये, क्योंकि यह आपकी समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि जन आवास अभियान को एक मिशन में बदलें और इसे लागू करने में बड़े मन के साथ जुड़ जाये, ताकि गरीब वर्ग के लिए आवासों की जरूरत को पूरा किया जा सके।

शेखावत ने निजी विकासकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी निजी विकासकर्ता एवं बिल्डरों द्वारा जन आवास योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का अध्ययन कर समाधान कर पूरा प्रयास किया जायेगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि सन् 2022 तक देश में कोई भी आवास से वंचित ना रहें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग अशोक जैन ने कहा कि सन 2009 की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में किये गये निर्णय के अनुसार टीडीआर, वेट व समयबद्घ तरीके भुगतान का प्रयास किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सभी निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार कर अमल किया जायेगा। बैठक में राजस्थान मण्डल के आयुक्त ओ.पी. सैनी एवं स्वायत्त शासन सचिव मंजीत सिंह भी उपस्थित थे।

बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त शिखर अग्रवाल ने कहा कि योजना में दिये गये सुझाव में से दो आवन्टन की प्रक्रिया विकासकर्ता के माध्यम से ही करवाने का प्रयास किया जायेगा तथा पुरानी योजनाओं में टीडीआर के लिए पृथक से निर्णय किया जायेगा।