मुंबई, 18 मार्च (जनसमा)। आगामी पाँच सालों में जलमार्ग और बंदरगाह क्षेत्र में एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सरकार की जलमार्गों के विकास और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के कारण यह संभव होसकेगा।

केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने 1,20,000 करोड़ रुपये (18 अरब अमेरिकी डॉलर) की निवेश संभावना वाली परियोजनाएं तैयार की हैं, जिन्हें 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक मुम्बई में आयोजित किए जाने वाले ‘समुद्री भारत शिखर सम्मेलन’ में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बंदरगाह एवं शिपिंग क्षेत्र में अगले 5 वर्षों के दौरान 40 लाख प्रत्यक्ष और 60 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों को सृजित करने की क्षमता है।

मुम्बई में शुक्रवार को ‘समुद्री भारत शिखर सम्मेलन’ के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सभी विकसित देशों में एक जीवंत बंदरगाह क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपार संभावनाएं होने के बावजूद विगत वर्षों के दौरान हमारे समुद्री क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा की गई है।

गडकरी ने कहा कि उनके इनमें बंदरगाह आधारित 27 औद्योगिक क्लस्टर, तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना और सागरमाला परियोजना के एक हिस्से के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि हमारे उत्पादों के साथ-साथ निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘मौजूदा समय में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत तकरीबन 18 फीसदी है, जबकि यह यूरोप में 10-12 फीसदी है। हमारा फोकस तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करके लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी के स्तर पर लाने का है। यह उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन ही है।’

सचिव, शिपिंग राजीव कुमार ने कहा कि मुम्बई में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ‘समुद्री भारत शिखर सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद निवेशक शिखर सम्मेलन, पैनल परिचर्चाओं और बी2बी एवं जी2बी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया भागीदार देश है। उन्होंने बताया कि 57 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा इस शिखर सम्मेलन में भाग लिये जाने की आशा है।