शिमला 7,  जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  वीरभद्र सिंह ने राज्य में स्थापित जा रही सभी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा इनमें ढील बरतने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक परियोजना के सुरक्षा आॅडिट के लिए भी कहा ताकि परियोजना क्षेत्रों में अवांछित घटनाओं को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्डसीमित, हि.प्र. ऊर्जा निगम और हि.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारर्पोरेशन सीमित कीसमीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में 27,436 मैगावाट जलविद्युत की क्षमता को चिन्हित किया गया है, जिसमें से अभी तक 10,264 मैगावाट कादोहन किया गया है। उन्होंने लागत में वृद्धि पर अंकुश के लिए अधिकारियों को तयसमय सीमा के भीतर लम्बित जल विद्युत परियोजनाओंको पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्यों को समयबद्ध हासिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को शीघ्र लाभान्वित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि भोकटू से अकपा तक 13.8 किलोमीटर विद्युत लाईन का निर्माण करके इसे चालू किया गया है और अकपा से पूह तक लगभग 35किलोमीटर लाईन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओंको निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी पुराने ट्रांसफार्मरों कोचरणबद्ध ढंग से बदला जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले की संजय जल विद्युत परियोजना भावानगर के अन्तर्गत 100 मैगावाट ऊहल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजना की समीक्षा भीकी। उन्होंने रूकती एवं राॅंग-टाॅंग परियोजनाओं, सावड़ा-कुडडूूपरियोजना शाॅंग-टाॅंग कड़छम परियोजना, 130 मैगावाट की काशंग -दो एवंतीन तथा अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि विशेष परियोजना सहायताके लिए रेणुकाजी बांध परियोजना, जिसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाघोषित किया गया है, का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा किराज्य सरकार इस परियोजना के लिए 1981.35 करोड़ रुपये की धनराशि की लगातार मांगकर रही है।

उन्होंने कहा कि हि.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारर्पोरेशनसीमित राज्य में हि.प्र. स्वच्छ ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत एशियनविकास बैंक से लगभग 2200 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता से राज्य में ट्रांसमिशन नेटवर्क सृजित कर रहा है। यह राशि राज्य को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋणके रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य में निबार्ध एवं सरपल्स बिजली प्रदानकरने के लिए ऊर्जा उत्पादन एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा  तरूण श्रीधर ने ऊर्जा क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा किनिर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है और निर्माणाधीन परियाजनाओं को तयसमय सीमा के भीतर पूरा करने के प्रयास जारी हैं।