नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (जस)| प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

समझौता ज्ञापन समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाने की परिकल्पना है।

इससे नदी घाटियों के भीतर और अध्ययन यात्राओं के माध्यम से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की योजना सहित पानी के मुद्दों पर तकनीकी आदान प्रदान संभव हो सकेगा।

समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु हैं:  पर्यावरण के मुद्दों की पहचान करना,  सतत विकास के लिए अनुभव और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करना, जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक सहयोग के साथ काम करना ताकि बदलती जलवायु परिस्थिति में जल की मांग की आपूर्ति संभव की जासके। साथ ही इस क्षेत्र में बढ़ रही आबादी के संदर्भ चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्थायी जल प्रबंधन की व्यवस्था करना है।