रांची, 20 जनवरी। झारखण्ड विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से 18 मार्च तक होगा। इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जायेगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव एनएन पाण्डेय ने बताया कि कुल दस मामलों पर सहमति बनी। कैबिनेट ने नयी केंदुपत्ता नीति पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत केंदुपत्ता चुनने वाले लोगों को दलालों के चंगुल से निकलने के लिए एक नीति बनायी गयी है। जिसके तहत सहकारी समितियों का गठन किया जाना है और इसकी मार्केटिंग से होने वाले लाभ के हिस्से को उनमे बांटना शामिल है।

उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के लिए आयु सीमा के निर्धारण सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी। इसके तहत एक्स सर्विसमैन के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था अगले पांच सालों तक रहेगी।

इसके अलावा इटकी सेनिटोरियम रांची की भूमि पर मेडिको सिटी स्थापित करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग कम्पनी को ट्रांसेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इसका काम लगभग 100 एकड़ भूमि को चिन्हित करना और प्रोजेक्ट का डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है।

इसके अलावा कैबिनेट ने झारखण्ड आकस्मिकता निधि से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड को 2 करोड़ रुपये एडवांस के रूप में देने का फैसला किया है। यह राशि बोर्ड के शेयर कैपिटल के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।