जयपुर, 02 फरवरी (जनसमा)। केन्द्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार किया है। यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को अखिल भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संबंधी विधेयक, 2015”  का मसौदा तैयार किया  है। साथ ही दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से अनेक गतिविधियों पर जोर दिया गया है।

सरकार का ऐसे समग्र समाज की स्थापना करने का विजन है जिसमें दिव्यांगों को उनकी प्रगति और विकास के लिए समान अवसर और पहुंच उपलब्ध कराई जाए ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। इस दिशा में उनके मंत्रालय ने एक राष्ट्र व्यापी फ्लैगशिप अभियान  “सुगम्य भारत अभियान ” की शुरूआत की है।

इस कार्यक्रम के तहत 50 शहरों के प्रमुख भवनों को एक समयबद्ध कार्य योजना के तहत दिव्यांगों के लिए लिए सुगम्य बनाया जाएगा। विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 का मसौदा भी तैयार किया गया है और संसद के पटल पर रखने से पहले इस पर सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार में दिव्यांगों के लिए निर्धारित रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जारहा है। 12,786 रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है जिसमें अगले 3 साल के भीतर 5 लाख कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।