नई दिल्ली, 25 जनवरी (जनसमा)|प्रधानमंत्री की आवास योजना (शहरी) के अधीन पहली बार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) ने आज तमिलनाडु में 253 करोड़ रुपये की लागत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10,000 घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार के इस ‘हरित’ प्रस्ताव को एचयूपीए मंत्रालय की सचिव डॉ. नदिता चटर्जी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा मंजूरी दी गई है।

157 टाउन पंचायतों में स्थित इन 10,000 ईडब्ल्यूएस मकानों की हरियाली की इकाई लागत 2.53 लाख प्रति मकान होने का अनुमान है। इसमें एचयूपीए मंत्रालय 1.50 लाख रुपये प्रति मकान, राज्य सरकार 0.60 लाख रूपये उपलब्ध कराएगी जबकि लाभार्थी का योगदान 0.43 लाख रुपये होगा।

इस समिति ने प्रधानमंत्री की आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में सस्ते मकान (एएचपी) के अधीन 7204 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये मकान 9 शहरों और कस्बों में 572 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनाए जायेंगे। प्रत्येक मकान की कुल लागत 7.22 लाख से 8.46 लाख रुपये के बीच होगी। इसमें केंद्रीय सहायता प्रति मकान 1.50 लाख रुपये होगी और बाकी लागत राज्य सरकार और लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य 6272 मकानों में शहरी आवास मिशन के घटक ‘लाभार्थी द्वारा निर्माण के अधीन 9 शहरों में 188 करोड़ रुपए की कुल लागत से आवश्यक अतिरिक्त निर्माण के साथ सुधार किया जाएगा। केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। जबकि राज्य सरकार और लाभार्थी का योगदान क्रमशः 0.60 लाख और 0.90 लाख रूपये प्रति मकान होगा। आज तमिलनाडु में 23,476 मकानों के निर्माण / सुधार की कुल लागत में केंद्र सरकार 352.14 करोड़ रुपए की कुल सहायता उपलब्ध कराएगी। चेन्नई – 4635, पुदुक्कोट्टई – 1920, नमक्कल – 1392, मदुरै – 1362, रानीपेट – 1086, तिरुचिरापल्ली – 896, वेल्लोर – 521, इरोड – 448, कोयंबटूर – 356, नागपट्टिनम – 336, तंजावुर – 256, होसुर – 190 और विरूद्धनगर में 78 सस्ते मकानों के निर्माण/ सुधार की मंजूरी दी गई है।