नई दिल्ली, 4 जुलाई | सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र के हस्तक्षेप से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर द्वारा इस मामले पर सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद इसे न्यायमूर्ति खेहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ के पास से अन्य पीठ के समक्ष भेज दिया गया।

शीर्ष अदालत ने इस मामले की मंगलवार को सुनवाई को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति दर्ज की।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। आप सराकर ने केंद्र पर राजनीतिक कारणों से उसके फैसलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।            —आईएएनएस