दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन आवश्यक रूप से कराए ताकि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।
राज्य सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए पंजीयन से लंबित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का 30 जून, 2021 तक निस्तारण करे।
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अग्रवाल ने कहा कि जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ के उप रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करे कि इनके यहां सर्वाधिक नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन के प्रकरण लंबित है।
उन्होेंने इस कार्य को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादक संघ एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय कर शीघ्र समाधान करे।
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अनेक प्रकरण डेयरी स्तर पर लंबित है। ऎसे में डेयरी के अधिकारियों को सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लिखे, ताकि पंजीयन से वंचित नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन हो सके।
रजिस्ट्रार ने यह भी निर्देश दिए कि पंजीकृत होने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का दिनांकवार विजिट कार्यक्रम बनाकर पंजीयन से पूर्व की प्रक्रिया को पूरा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करे।