रांची, 22 जनवरी । नक्सल समस्या से निपटने के लिए पांच राज्यों का ज्वांइट टास्क फोर्स बनाया जायेगा। इस फोर्स के लिए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा की पुलिस शीघ्र ही एमओयू करेगी। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा।
इस संदर्भ बिहार-झारखंड के बीच पहले से ही व्यवस्था है। झारखंड ने नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए इसमें अन्य तीन राज्यों बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी शामिल करने की पहल की है
। इस आशय का प्रस्ताव शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में हुई पांच राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारियों के बैठक में रखा गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष सलाहकार के विजय कुमार भी उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि पूर्वी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों का नक्सलियो द्वारा अपने बचाव के लिए उपयोग किये जाने को देखते हुए पिछले दिनों गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सथापित करने के लिए संबद्ध राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच बैइक का निर्णय लिया गया था। इसी संदर्भ पांच राज्यों की पुलिस अधिकारियों की बैठक झारखंड पुलिस मुख्यालय में बुलायी गयी थी।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए के विजय कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ और आइबी के साथ राज्य पुलिस के बेहतर तालमेल पर बल दिया गया।
उन्होंने नक्सल अभियान के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य पुलिस की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सूचना अधारित ऑपरेशन चलाने, स्मॉल टीम बनाकर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने चार बिंदुओं गिरफ्तारी, आत्मसर्पण, मुठभेड़ और इलाके में शांति बनाये रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है।
कुमार ने बताया कि अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों के अधिकारियों को नक्सल उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे अभियान में मिली सफलताओं एंव अंतर्राज्यीय सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार राज्यों को इसमें हरसंभव सहयोग करेगी। साथ ही नक्सल-उन्मूलन के लिए पांचो सीमावर्ती राज्यों के वरीय पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है।
बैठक में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सीआरपीएफ डीजीपी, झारखंड के डीजीपी और उड़ीसा के डीजीपी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। साथ ही साथ नक्सल उन्मूलन के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग पर सहमति जताई।
नक्सल गतिविधियों पर अधिकारियों ने दी प्रस्तुति
बैठक में आइबी के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ आइजी आरके मिश्रा, एडीजी एसएन प्रधान, स्टेट आइबी के उप निदेशक विधुशेखर, विशेष शाखा एडीजी अनुराग गुप्ता, उड़ीसा के आइजी डीएस कुटे, बिहार के ऑपरेशन आइजी सुशील खोपड़े, पश्चिम बंगाल आइजी अजय कुमार नंद और सीआइएसएफ ने नक्सल गतिविधियों पर अपनी-अपनी प्रस्तुति दी।
नक्सलियों के खिलाफ कार्य-योजना तैयार
बैठक के दौरान विशेष रुप से झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, एंव पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा नक्सल-उन्मूलन के लिए आपसी समन्वय एंव सहयोग सहित केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल एंव राज्य आमसूचना ब्यूरो के पूर्ण सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही पांचों राज्यों द्वारा अन्तर्राज्यीय अभियान चलाये जाने की कार्य-योजना को भी अंतिम रुप दिया गया। बैठक में तीन माह की अल्पकालिक और एक वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी।
ये अधिकारी थे मौजूद
बैठक में डीजीपी झारखंड डीके पांडेय, सीआरपीएफ के विशेष डीजीपी दुर्गा प्रसाद, डीजीपी उड़ीसा केबी सिंह, सीआरपीएफ आइजी आरके मिश्रा, आइबी संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार, बिहार के आइजी अभियान सुशील एम खोपड़े, आइजी छत्तीसगढ़ टीजे लौंगकुमार, पश्चिम बंगाल सीआइएसएफ आइजी अजय आंनद, आइजी ज्ञानवंत सिंह, उड़ीसा आइजी आर के शर्मा, डीएस कुट्टे सहित अन्य आलाधिकारी मौजूद थे।(हि.स.)
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