शिमला, 11 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लाहौल-स्पिति के मुख्यालय केलंग में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र इन पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज यहां आयोजित महिला कल्याण बोर्ड की प्रथम राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी डाॅक्टर अथवा पैरा मेडिकल स्टाॅफ को तब तक भारमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसके बदले में उसका भारग्राही नहीं आ जाता। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लाहौल-स्पिति जिले के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम एक चिकित्सक का पद भरना सुनिश्चित किया जाए।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुल्लू तथा बद्दी में शीघ्र ही दो और महिला थाने खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में महिला थाने खोलने के प्रयास कर रही है। हालांकि, महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में उप-निरीक्षकों के पदों पर महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों को गंभीरता से निपटाने के निर्देश दिए और कहा कि यदि इस तरह का मामला सामने आता है, तो कानून पालकों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा पीडि़त महिला को शीघ्र न्याय प्रदान किया जाना चाहिए।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय महिला बैंक सीमित, जो यूपीए सरकार की एक सोच थी, महिला उद्यमियों को बिना किसी बैंक गारंटी के एक करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है तथा गरीब एवं एकल महिला की अन्य आवश्यकताओं जैसे रसोई ऋण, गाय खरीदने के लिए ऋण, बीएमबी परवरिश ऋण, ब्यूटीपार्लर खोलने के लिए भी ऋण उपलब्ध करवा रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में भारतीय महिला बैंक के लिए बैंक की आवश्यकतानुसार कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान तथा अन्य मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने बैंक के प्रतिनिधियों से समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलने का आग्रह किया, क्योंकि बैंक में महिलाओं से जुड़ी अनेक योजनाएं हैं। उन्होंने समूचे प्रदेश में भारतीय महिला बैंक द्वारा महिलाओं के कल्याण की योजनाओं का प्रचार व प्रसार के निर्देश दिए।
हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बसों में महिलाओं ने उनके लिए सीटों के आरक्षण का आग्रह किया, जिसके लिए उन्हें सूचित किया गया कि 50 किलामीटर तक यात्रा पर हिमाचल पथ परिवहन तथा निजी बसों में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों में सीटें आरक्षित की गई हैं।
विधवाओं एवं अक्षमों को पेंशन के लिए आयकर प्रमाण पत्र को समाप्त करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता और 80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन के लिए आयकर प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नही है। एक लाख रुपये तक ऋण के लिए बैंक गारंटी के सम्बन्ध में महिलाओं की शिकायतों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उठाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने केलंग तथा किन्नौर में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने लाहौल एवं स्पिति में महिला आवास का निर्माण आरम्भ करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परवाणु स्थित महिला आवास की मुरम्मत तथा चैकीदार के पद भरने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री ने चौपाल तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवठ में प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं अन्य पदों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न पाठशालाओं में स्वच्छता मामलों का समाधान करने के लिए पाठशालाओं अथवा स्कूल प्रबन्धन समिति को धनराशि हस्तांतरित करके शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने छूटे हुए स्कूलों में लड़के व लड़कियां तथा स्टाफ के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण तथा पानी के नल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने चम्बा जिले के जडेरा में बाल आश्रम खोलने के मामले की जांच करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जडेरा में चिकित्सक तैनात करने के भी निर्देश दिए।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक बागवान को मधुमक्खी पालन में अपने आपको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे पोलीनेशन में मदद मिलती है। उन्होंने महिलाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पर्याप्त एवं स्वच्छ आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाने के लिये इन केन्द्रों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।
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