पटना, 28 अप्रैल (जनसमा)। बिहार सरकार सरकार द्वारा गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत तत्कालीन नोडल विभाग (जल संसाधन विभाग) द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित एवं प्रथम पुनर्नियोजित (जिनकी संविदा अवधि फरवरी 2015 में समाप्त हो गई) कनीय अभियंता (असैनिक) को वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुुमोदित दरों पर आगामी एक वर्ष के लिए द्वितीय पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई।

मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी दी और आगे बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा विधि विभाग के अन्तर्गत राज्य के न्यायमंडलों एवं बिहार न्यायिक अकादमी के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कुल-27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वहीं, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत कुल रु0 112,84,71,762/- के अनुमानित लागत पर 534 प्रखण्ड स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) के अन्तर्गत नई उत्पाद नीति, 2015 के कार्यान्वयन हेतु निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत ईआईबी (एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो) के सशक्तिकरण के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2016 की अधिसूचना प्रारूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कुछ पदों को पुर्ननामित, कुछ पदों में वेतन संरचना जिस पर वर्त्तमान में कर्मी कार्यरत है, को बदलने एवं कुछ रिक्त पदों को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा वर्ष 2013 में संविदा के आधार पर नियोजित छः पुराभिलेखपालों का दिनांक-16.04.2016 से आगामी एक और अतिरिक्त वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के ही अन्तर्गत बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 2, 1981) के अन्तर्गत अधिसूचित उर्दू निदेशालय के समुचित कार्य सम्पादन, विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु गठित उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत उर्दू के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य सम्पादन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 33 (तंतीस) पदों के सृजन जिसमें राजभाषा निदेशालय के 24 रिक्त पदों का अन्तरण एवं 09 (नौ) नये पदों के स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की गई।