भोपाल, 17 अक्टूबर | केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मध्यप्रदेश के दो प्रमुख शहरों- भोपाल व इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। राजधानी के प्रशासन अकादमी में शहरी विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में सोमवार को नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बदलाव के लिए ‘रिफर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफॉर्म’ का मंत्र दिया है। इस पर तेजी से अमल करना होगा। शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए नगरीय निकायों को आने वाले दस साल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी।”

उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए केंद्र द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की नई नीति में कर राजस्व का 45 प्रतिशत राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरों का विकास लोगों की भागीदारी से ही संभव होगा।

नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी में नागरिकों की सोच भी स्मार्ट होनी चाहिए। विकास के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रदेश के हित में है।

उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। स्वच्छ भारत के लिए तन-मन-धन से पूरा प्रयास करें और इसे जन आंदोलन बनाएं।

राज्य में हो रहे अच्छे काम की चर्चा करते हुए नायडू ने कहा कि प्रदेश में कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए जबलपुर और इंदौर में अच्छा काम हुआ है। भोपाल व इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक ‘नगरोदय अभियान’ चलाया जाएगा। इसमें शहरी विकास से जुड़ी सभी परियोजनाएं मिशन मोड में पूरी की जाएगी। अभियान के तहत आम जनता को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2017 तक प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री के ‘सबके लिए आवास’ मिशन को मध्यप्रदेश साकार करेगा। प्रदेश में कानून बनाकर प्रत्येक परिवार को भूखंड दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी के लिए 20 हजार 500 करोड़ और अमृत योजना में आठ हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी अवसंरचना विकास योजना के प्रथम चरण में पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और द्वितीय चरण में 18 सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रदेश की नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री माया सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश को बेहतर कार्य करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास विभाग द्वारा इन्सेंटिव अवार्ड के रूप में 33 करोड़ 45 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में विजन-2018 में शहरी विकास की कार्य-योजना बनाई गई है।

इस मौके पर राज्य के विभिन्न नगर निगमों के महापौर, निगमायुक्त, नगर पालिका अध्यक्ष व मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद रहे।