नई दिल्ली, 27 जनवरी (जनसमा)। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को आज भारत और रूस के बीच मई 2015 में हुए एक समझौते से अवगत कराया गया।

यह समझौता भारत और रूस के शोधकर्ताओं को मूल और खोजी विज्ञान (बेसिक एंड एक्सप्लोरेटरी साइंसेज) के क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराता है।

समझौते की अवधि छह साल के लिए वैध है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग और रूसी विज्ञान फेडरेशन (आरएसएफ) के बीच आपसी सहमति के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

यह प्रतिस्पर्धा गणित, कंप्यूटर एवं प्रणाली विज्ञान; भौतिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान; रसायन विज्ञान एवं वस्तु शास्त्र; जीव एवं जीवन विज्ञान; दवा, कृषि विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। वित्त पोषण के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करने का निर्णय डीएसटी और आरएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा। इस सहयोग के माध्यम से ज्ञान की नई पीढ़ी, संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशनों, जनशक्ति प्रशिक्षण और आईपी पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा।