भोपाल, 19 जनवरी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल परियोजना के विभिन्न कार्य के लिए 9.938 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने परियोजना-स्थल ग्राम हीरापुर तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में भूमिगत पाइप-लाइन से पानी आपूर्ति और पंप हाऊस निर्माण के लिए 2.933 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की है।

इसी प्रकार परियोजना स्थल ग्राम मेहराखेड़ा तहसील गाडरवारा से ग्राम बरांझ, घाटपिपरिया, टेकापार, बम्होरी तक कोल परिवहन के लिए रेल लाइन बिछाने और पावर प्लांट से गाडरवारा के लिए ग्राम सुदरास, उमरिया तक नई रोड निर्माण के लिए कुल 2.706 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। परियोजना के लिए ग्राम चोरबरहटा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित कुल 1.894 हेक्टेयर कोल परिवहन के लिए रेल लाइन बिछाने शासकीय भूमि आवंटित की गई है।

परियोजना स्थल ग्राम मेहराखेड़ा तहसील गाडरवारा से भटेराघाट तहसील गाडरवारा तक परिवहन के लिए भूमिगत पाइप लाइन बिछाने और पानी की आपूर्ति के लिए ग्राम भटेरा तहसील गाडरवारा स्थित कुल 2.405 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है।

उल्लेखनीय है कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश को 50 प्रतिशत बिजली मिलेगी। परियोजना में 800-800 मेगावॉट की दो इकाई स्थापित की जाना है। वर्ष 2017 के अंत तक परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा होगा।

मंत्रिपरिषद ने शासकीय स्वशासी और प्रायवेट चिकित्सा महाविद्यालयों की स्टेट कोटे की कुल स्नातकोत्तर सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सेवारत अभ्यर्थियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया। आरक्षित सीटों पर ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एंट्रेंस एक्जामिनेशन द्वारा चयनित/उत्तीर्ण पात्र सेवारत अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

पद सृजन

मंत्रिपरिषद ने 10 नवीन बालक/कन्या प्री मेट्रिक छात्रावासों की स्थापना के बाद पदों के सृजन की मंजूरी दी। मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्री मेट्रिक स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए यह निर्णय लिया गया।

शासकीय सेवकों को नगद पुरस्कार

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के 15 अगस्त 2014 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 303 अधिकारियों/कर्मचारियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया।