नई दिल्ली, 25 अक्टूबर| केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे का यह प्रस्ताव गलत है कि पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में लेने वाले निर्माताओं के लिए पांच करोड़ रुपये दान देना अनिवार्य किया जाए। सरकार इस नामंजूर करती है। मनसे के प्रस्ताव में फिल्म निर्माताओं से पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में काम देने के एवज में सेना को 5 करोड़ रुपये दान स्वरूप देने के लिए कहा गया है।

सीआईआई की ओर से मीडिया और मनोरंजन पर आयोजित सम्मेलन के इतर नायडू ने संवाददाताओं से कहा, “यह गलत प्रस्ताव है और हम इससे सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने भी कहा है कि वह इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थे।”

नायडू ने कहा, “वह प्रस्ताव एक पार्टी (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) का था और फिल्म निर्माताओं ने इसे स्वीकार कर लिया था। यह मामला उन लोगों के बीच का है और सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है।”

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने पाकिस्तान के नाम लिए बिना आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसकी मदद करने के लिए पड़ोसी देश की आलोचना की।

उन्होंने कहा, “हम पड़ोसियों समेत सभी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी एक अच्छे पड़ोसी के जैसा व्यवहार करना होगा।”

नायडू ने आगे कहा, “आतंकवादियों की मदद करना, प्रोत्साहित करना, वित्त पोषण करना और प्रशिक्षण देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वे देश का विनाश करना चाहते हैं। आप क्यों यह कर रहे हैं? यह आपके लिए भी विनाशकारी है। हमलोग एक साथ हो जाएं.. इस तरह की गतिविधियां क्यों? आतंकवाद मानवता का दुश्मन है।”

मंत्री का यह बयान मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा करण जौहर की फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के विरोध के मद्देनजर आई। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान भी हैं।

पिछले हफ्ते फिल्म निर्माताओं की राज ठाकरे के साथ हुई बैठक में 28 अक्टूबर को फिल्म बिना अड़चन रिलीज होना सुनिश्चित किया गया था। बैठक में मध्यस्थता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की थी।

बैठक में मनसे प्रमुख की एक मुख्य मांग निर्माताओं ने मान ली थी। मांग यह थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्म में भूमिका देने वाले निर्माता सेना कल्याण कोष में पांच करोड़ रुपये दान दें। मनसे का रंगदारी जैसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूर नहीं है।             –आईएएनएस

 (फाइल फोटो)