मंडी, 15 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  वीरभद्र सिंह ने आज मंडी के पडडल मैदानमें आयोजित एक आकर्षक शपथ ग्रहण समारोह में मंडी, हमीरपुर, लासपुर और कुल्लू जिलों के नव निर्वाचित प्रधानों एवं उप प्रधानों को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई।

इन जिलों के 2090 नव निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान 14वें वित्त आयेाग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को 195.39 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी जबकि 97.70 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्विरोध चुनी गई प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपये का विशेष विकास अनुदान प्रदान करेगी। इस पर 11.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे निचले स्तर पर विकास की गति में तेजी आएगी। उन्होंने खुशी जाहिर की कि प्रदेश में 114 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर 4.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिसके लिए कार्यसूची तैयार की गई है। प्रथम चरण में इस वर्ष जुलाई माह तक सभी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने
सभी प्रतिनिधियों को प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सात जिला स्तरीय स्रोत केन्द्र और 25 खंड स्तरीय स्रोत केन्द्रों के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों में मनरेगा, इंदिरा आवास योजना व स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि शामिल है जिनके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को समयबद्ध तरीके से निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने आशा जताई कि महिलाएं एवं युवा जिन्होंने पंचायती राज संस्थानों में अधिकांश प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है वे सच्ची लगन से अपने सम्बन्धित क्षेत्रों का समग्र एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटा राज्य देश के पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श के रूप में उभरा है और इसका श्रेय प्रदेश में अधिकांश समय सत्तासीन कांग्रेस की सरकारों को जाता है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन संस्थानों को  स्थानीय शासन की मजबूत इकाई मानती हैं और ये विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर उभरीहैं।