देहरादून, 08 फरवरी। ‘समाज में परिवर्तन महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाकर ही लाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण उत्तराखण्ड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।’ डालनवाला में महात्मा गांधी बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में ‘‘परवरिश’’ डेकेयर सेंटर का शुभारम्भ करते हुए उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उम्र के हर पड़ाव पर सरकार किसी न किसी योजना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री रावत ने परवरिश डेकेयर सेंटर के शुभारम्भ के अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं को टेक होम राशन व लगभग 100 महिलाओं को कन्या के जन्म पर ‘नंदा देवी कन्या धन योजना’ के तहत एफडी वितरित कीं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र को पानी के आरओ भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बेटियां किसी से कमतर नहीं होती हैं। जिन माताओं के एक बेटी होने के बाद दूसरी संतान भी बेटी होती है उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘गौरा देवी कन्या धन योजना’ की सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर रुपये 50 हजार किया गया है।

रावत ने कहा कि ‘खिलती कलियाॅं योजना’ के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण के उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हम प्रति परिवार 15 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था विधवा व विकलांग पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 800 प्रतिमाह किया गया है। परित्यक्ता निराश्रित मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी को भरणपोषण राशि प्रदान की जा रही है। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत महिलाओं को अपंगता होने अथवा घायल होने पर पेंशन दी जायेगी।

मुख्यमंत्री रावत ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर व्यक्गित ध्यान दें, घर की साफ-सफाई रखें, पानी को उबाल कर पीएं व बच्चों के नाखूनन नियमित रूप से काटें। इससे बच्चों में होने वाली बीमारियां काफी हद तक कम हो जाएंगी और बच्चे तरक्की करेंगे।

एक आशा कार्यकत्री द्वारा पिछले वर्ष की 5000 रूपए की बोनस की राशि प्राप्त न होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इसके जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां आशा वर्कर व महिला स्वयं सहायता समूह हमारी प्राथमिकताओं में है।