रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सार्वजनिक भूमि पर लगभग 69 वर्ष से जारी अवैध कब्जे को तत्काल हटाने और उस पर ग्रामीणों के लिए निस्तारी तालाब बनवाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के सामने महासमुंद जिले का यह मामला आज यहां उस वक्त सामने आया जब वे अपने निवास परिसर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं सुन रहे थे। तहसील महासमुंद के ग्राम मोंगरा से आए किसानों और ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 1947-48 में चकबंदी के दौरान लगभग 1.22 हेक्टेयर जमीन ग्रामीणों के आम निस्तारी के लिए छोड़ दी गई थी। इस जमीन को वर्ष 1992 में हुए बंदोबस्त के समय एक व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया।

इस पर गांव वाले अदालत में गए, जहां ग्रामीणों के पक्ष में आदेश पारित हुआ, लेकिन इस सार्वजनिक भूमि पर आज भी व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा है। गांव में एक भी तालाब नहीं है। निस्तारी की समस्या होती है। गांव के लोग इस जमीन को तालाब निर्माण के लिए राज्य सरकार को सौंपना चाहते हैं। इससे लगभग 800 ग्रामीणों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल महासमुंद जिले के कलेक्टर को मोबाइल फोन पर सम्पूर्ण मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए और तालाब स्वीकृत करते हुए कहा कि अवैध कब्जा हटाकर उस जमीन पर इसका निर्माण किया जाए।

डॉ. सिंह को आज के जनदर्शन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम गबोद (विकासखंड पलारी) में शराब के अवैध कारोबार की शिकायत मिली। युवा सांस्कृतिक धरोहर समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में अवैध शराब बेचने वालों के कारण माहौल खराब हो रहा है। डॉ. रमन सिंह ने इस पर कहा कि राज्य सरकार शराब के अवैध कारोबार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में राजनांदगांव जिले के ग्राम डुण्डेरा (विकासखंड-डोंगरगढ़) के सात किसानों को उनके असाध्य सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन दिलाने के लिए छह लाख 67 हजार रूपए की स्वीकृति भी तुरंत प्रदान कर दी। जनदर्शन में संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी भी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों ने जनदर्शन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।