जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में शनिवार को उदयपुर जिला परिषद सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जलदाय, निर्माण, बिजली, आवास, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों के साथ ही विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की दिशा में विस्तार से चर्चा की। कटारिया ने लक्ष्यार्जन में पिछड़ रहे विभागों को आवंटित बजट का शेष अवधि में उपयोग करते हुए लोक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
गृहमंत्री ने महानरेगा के तहत झाड़ोल, सेमारी, सराड़ा, कोटड़ा व सायरा ब्लॉक्स को पर्याप्त श्रमिक नियोजित करने के मद्देनजर विकास अधिकारियों को गंभीरता से प्रयास करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अभियान के तहत होने वाले कार्याें को महानरेगा के तहत पूरा करने का सुझाव दिया ताकि महानरेगा से अधिकांश कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हो सके।
गृहमंत्री ने सामुदायिक शौचालयों के लक्ष्य की समीक्षा में निर्देश दिए कि पर्यटन एवं आर्थिक स्थलों का चयन करते हुए वहां प्राथमिकता से शौचालय बनें। जिला कलक्टर ने पर्यटन स्थलों पर शुल्क आधारित संचालन का भी सुझाव दिया।
बैठक में जानकारी दी गई कि चालू वित्तीय वर्ष में 11 हजार 228 बीपीएल वर्ग को स्वीकृत किए गए हैं। उदयपुर जिला राज्य स्तरीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि जिले में इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।
गृहमंत्री ने जिले में चयनित आदर्श ग्रामों के लिए विधायकों से कहा कि वे विकास के प्रस्ताव बनाकर दें ताकि वांछित धनराशि की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे गांवों की डीपीआर बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।
गृहमंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृत 15 करोड़ रुपये की राशि का शीघ्र सदुपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद, वल्लभनगर व उदयपुर ग्रामीण विधायकों द्वारा पेयजल आपूर्ति में नियमितता लाने, पेयजल टंकियों का उपयोग सुनिश्चित करने एवं जनता जल योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर भिजवाने में शीघ्रता लाने पर जोर दिया। उन्होंने पेयजल अभाव वाले क्षेत्रों में हैण्डपम्प एवं पर्याप्त टैंकर लगाकर लोक राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। महापौर कोठारी ने शहर में पेयजल गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत बताई।
गृहमंत्री ने जल संसाधन विभाग को देवास पेयजल परियोजना के तृतीय व चतुर्थ के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने के निर्देश दिये। साथ ही जयसमंद में माही का पानी लाने, जाखम बांध का लेवल बढ़ाने, मावली क्षेत्र की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए व उदयसागर से चैनल बनाकर पानी भेजने आदि के निर्देश दिए।
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