नई दिल्ली, 14 जनवरी । भारत सरकार ने आज नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेट परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को पिछले साल अक्तूबर में मंत्रिमण्डल ने अपनी मंजूरी दी थी।

परियोजना का कुल बजट परिव्यय 2142 करोड़ रुपए है। जिसमें 1071 करोड़ रुपए सरकार का हिस्सा और शेष 50 प्रतिशत विश्व बैंक का हिस्सा होगा।

यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छह साल की अवधि (2016-21) के दौरान लागू की जाएगी।

इससे जल विज्ञान और जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन प्रणाली, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए मदद मिलेगी। नीरांचल

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री  बीरेंद्र सिंह ने  बताया कि वाटरशेट परियोजना को लागू करने वाले सभी 28 राज्य नीरांचल से लाभान्वित होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि नौ राज्य- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना अपने राज्यों में अधिक वाटरशेट योजनाओं के लागू करने की वजह से इस योजना से भी अधिक लाभान्वित होंगे।

सिंह ने बताया कि 12 प्रतिशत भूमि को जिसे बंजर भूमि कहा जा सकता है, इस परियोजना के माध्यम से लक्षित किया जाएगा जिससे 336 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने से लंबी अवधि तक कृषि समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।