बजट

विधायकों के सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए बैठक

शिमला, 9 फरवरी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां बजट 2021-22 के लिए कांगड़ा और हमीरपुर जिला के विधायकों की विधायक प्राथमिकता की बैठक के सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वार्षिक बजट से हर साल योजना की बैठक आयोजित की जाती है ताकि विधायकों के सुझावों और प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान वर्तमान राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरुप नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। प्रदेश के विधायकों ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा दान करने के अलावा अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को सीएम कोविड फंड के प्रति उदारता से दान करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रशंसनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर पूरे राज्य में स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा और 51 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने विधायकों से इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने  विधायकों से अपने सुझाव देने का भी आग्रह किया ताकि उनको बजट में इसे शामिल किया जा सके।

जिला कांगड़ा

इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने कहा कि इंदौरा में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सूरजपुर और इंदपुर के पुलों के निर्माण कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दलदल क्षेत्र को खनन निषेध क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि कोटला मेें अटल आदर्श विद्यालय का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरिया में अस्थायी पुलिस चैकी को स्थायी चैकी बनाया जाना चाहिए।

देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के विकासात्मक कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी की जांच के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पोंग डेम निर्वासित लगभग चार सौ परिवारों के मुद्दे के निवारण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र कुमार ने कहा कि खंड विकास कार्यालय लंबागांव भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इसे निर्धारित समय तक पूरा किया जा सके। उन्होंने जयसिंहपुर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने और कंगेन में गौसदन की स्थिति में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्द्रेटा गांव में एक ललित कला महाविद्यालय खोलने की संभावना की तलाश की जानी चाहिए।

नगरोटा के विधायक अरूण कुमार ने नागरिक अस्पताल नगरोटा और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और मशीनरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टांडा मेें सिटी स्कैन मशीन को स्थापित किया जाना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटी बसें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के कुछ पुलों के कार्य को प्राथमिकता आधार पर करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोला जाना चाहिए और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पालमपुर में हैलीपोर्ट निर्मित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र भाला लोकार्पण के लिए तैयार है और इसका शीघ्र लोकार्पण किया जाना चाहिए। जिले में पेराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पालमपुर में पेराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना चाहिए। उन्होंने पालमपुर कस्बे में पार्किंग की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि क्षेत्र की कुछ सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। बीड़ में पुलिस पोस्ट की घोषणा की गई है परन्तु शीघ्र ही इसकी अधिसूचना की जानी चाहिए। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बैजनाथ में बस स्टैंड निर्मित किया जाना चाहिए। क्षेत्र में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खीरगंगा का सौदर्यीकरण किया जाना चाहिए।

धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और धर्मशाला बस अड्डे के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की छोटी बसों को कोतवाली बाजार के संपर्क मार्ग से समीपवर्ती के गांवों में भेजा जाना चाहिए।

धर्मशाला स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए मेकलोड़गंज धर्मशाला से वैकल्पिक मार्ग को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दृष्टिगत आदि हिमानी चामुण्डा के लिए उपयुक्त मार्ग निर्मित किया जाना चाहिए।

जिला हमीरपुर

भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है, जिसके निवारण के लिए बमसन-लगवालटी के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। इस योजना को भोरंज खंड को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोरंज में इंडोर स्टेडियम निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों में पर्याप्त छोटी बसे चलाई जानी चाहिए।

सुजानपुर के विधायक राजंेद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हाॅल का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पटलांदर में 33 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल सुजानपुर को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पटवारियों के पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए और सुजानपुर महाविद्यालय में स्नातकोतर कक्षाएं शुरू की जाएं।

हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर बस स्टैंड के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह शीघ्र पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में सीटी-स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें तत्काल उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल लंबलु में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और हमीरपुर में वैटनरी पाॅली क्लीनिक खोला जाए।

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए जिसकी आधारशिला 2011 में रखी गई थी। बड़सर में मिनी सचिवालय का निर्माण करने की जरूरत है और बाबा बालकनाथ मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए।

उन्होंने क्षेत्र में एचआरटीसी के सभी रूटों को तत्काल बहाल करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़सर के नागरिक अस्पताल भवन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए।

नादौन के विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के पास से गुजरने वाले लगभग 400 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मरीजों को असुविधा हो सकती है। नादौन में बस स्टैंड और स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलेहड़ के नाम भूमि हस्तांतरित की जाए।

उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने नादौन में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय स्थापित करने का भी आग्रह किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया।

योजना सलाहकार डाॅ. वासु सूद ने विधायक प्राथमिकताओं के बारे में आॅनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र की 6 योजनाओं को प्राथमिकता दे सकता है।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त और अन्य जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 51 समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत राज्य की 50 वर्ष की विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की आधारशिलाओं और लोकार्पण की पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन पट्टिकाओं को नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें तुरंत ठीक किया जाए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कुल 68 विधायकों में से 57 ने इन बैठकों में भाग लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए कर्मठता और समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि विधायकों की सभी प्राथमिकताओं को तरजीह मिले।

उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए विधायकों को अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए।

जिला किन्नौरः

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने एफआरए और एफसीए मंजूरी में देरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि लम्बे समय से फंसी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से केन्द्र सरकार से सीमा क्षेत्र विकास योजना का मामला उठाने का भी आग्रह किया ताकि इस योजना के तहत पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जा सके।

उन्होंने नागरिक अस्पताल रिकागंपिओ में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बागवानी और कृषि क्षेत्रों में अधिक से अधिक बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

जिला सोलनः

नालागढ़ के विधायक लखविंद्र सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में भी घरों के नक्शों की आॅनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया आरंभ की जाए। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए नालागढ़ में अनाज मंडी खोलने तथा विधानसभा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए दो 33 केवी उपकेंद्र स्वीकृत करने की मांग की। इसके अतिरिक्त नालागढ़ अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने का आग्रह किया।

दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी का कहना था कि औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद दून विधानसभा क्षेत्र में कोई उपमंडल नहीं है। उन्होंने बद्दी में एसडीएम और बीडीओ कार्यालय खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का आग्रह भी किया।

उन्होंने कहा कि बद्दी में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और कुठेड़ उप तहसील को तहसील के रूप में स्तरोन्नत किया जाए।

सोलन के विधायक कर्नल डाॅ. धनीराम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं के लिए डीपीआर शीघ्र तैयार की जानी चाहिए। सोलन शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए शामती बाई-पास के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटि-देयोरा और कोटला के भवनों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों की सुविधा के लिए सोलन शहर में पर्याप्त पार्किंग का निर्माण किया जाना चाहिए।

जिला शिमलाः

शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने समयबद्ध तरीके से डीपीआर तैयार करने पर बल दिया ताकि विकास परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जा सकें।

उन्होंने सुन्नी में उचित मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाने और सुन्नी के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं के लिए धन का विशेष रूप से प्रावधान किया जाए जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने डलोग घाट से धरोगड़ा सड़क का कार्य आरंभ करने और टुटू सब्जी मंडी को शीघ्र कार्यशील बनाने का आग्रह किया।

चैपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने चैपाल स्थित नागरिक अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और नेरवा में नागरिक अस्पताल के निर्माण के लिए उपयुक्त धनराशि का प्रावधान करने का मामला उठाया।

उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 66 केवी बिजली उपकेंद्र स्थापित करने और कुछ ट्रांसफार्मर स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण चैपाल में अटल आदर्श विद्यालय की स्थापना के कार्य में विलंब हुआ है। विधायक ने नेरवा बस अड्डे का काम शीघ्र पूरा करने और क्षेत्र के सभी वन विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार का अनुरोध भी किया।

ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने हाटू मंदिर के लिए वन-वे सड़क की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की ताकि इस मार्ग पर यातायात को नियंत्रित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि नारकंडा को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरानी भारत-तिब्बत सड़क को साइकलिंग रूट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों के लिए बजट में एक विशेष योजना का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने ठियोग बाईपास के कार्य में तेजी लाने का भी अनुरोध किया।

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने आग्रह किया कि शिमला शहर में यातायात समस्या के समाधान के लिए लक्कड़-बाजार बस स्टैंड को ढली स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कों की डीपीआर अभी तक लंबित हैं जिन पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने न्यू शिमला के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि नाबार्ड के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटन की सीमा 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की जाए। उन्होंने नागरिक अस्पताल जुन्गा में चिकित्सकों के पर्याप्त पद भरने और मशोबरा-भेखल्टी सड़क पर और क्रैश बैरियर लगाने का भी आग्रह किया।

रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि नाबार्ड की धनराशि में वृद्धि की जाए ताकि विधायकों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके। उन्होंने रोहड़ू अस्पताल में एक्स-रे मशीन की मुरम्मत और उचित रख-रखाव करने और विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चांशल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए और उत्तराखंड के सीओ दोगरी से शिमला जिला के डोडरा-क्वार के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग के लिए कदम उठाए जाएं ताकि इस पर पूरे वर्ष यातायात संपर्क की सुविधा बनी रहे।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया।

सलाहकार योजना डाॅ. वासु सूद ने विधायक प्राथमिकताओं के बारे में आॅनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुति दी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्त और अन्य जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।